“विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांचे नाव आघाडीवर?”

“विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांचे नाव आघाडीवर?”

भाजप कार्यकर्त्यांकडून उमेदवारीची जोरदार मागणी; संघटन मजबूत करणाऱ्या नेतृत्वाला संधी देण्याची भावना

प्रतिनिधी : त्रिशक्ती | धाराशिव

उस्मानाबाद–लातूर–बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून, धाराशिव जिल्ह्यात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या नेतृत्वाला यावेळी संधी मिळावी, अशी भावना भाजप कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होताना दिसत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे वाढते वर्चस्व, ग्रामीण भागातील मजबूत जनसंपर्क आणि संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव लक्षात घेता दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांचे नाव विधान परिषदेसाठी प्रभावी दावेदार म्हणून पुढे येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

गेल्या काही वर्षांत धाराशिव जिल्ह्यात भाजप संघटन वाढविण्यासाठी त्यांनी सातत्याने काम केले आहे. बूथ स्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत कार्यकर्त्यांना जोडून ठेवण्याची त्यांची शैली, पक्षाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षाची पकड मजबूत करण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

भाजपच्या विविध निवडणुकांमध्ये घेतलेली मेहनत, पक्षनिष्ठा आणि संघटनात्मक बांधिलकी यामुळे अनेक कार्यकर्ते आता “संघटनेसाठी झटणाऱ्या चेहऱ्याला संधी मिळाली पाहिजे,” अशी उघड भूमिका घेताना दिसत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील पदाधिकारी आणि युवा कार्यकर्त्यांमध्ये दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांच्या नावाला मोठा पाठिंबा मिळत असल्याची चर्चा आहे.

राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षाचे वाढलेले संख्याबळ पाहता ही निवडणूक पक्षासाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी संघटनात्मक ताकद, जनसंपर्क, स्थानिक पातळीवरील प्रभाव आणि निवडणूक व्यवस्थापन क्षमता या निकषांवर उमेदवाराची निवड करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, धाराशिव, लातूर आणि बीड या तिन्ही जिल्ह्यांतील भाजप कार्यकर्त्यांकडून दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी अधिक जोर धरताना दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय गणिते आणि पक्ष संघटनातील सक्रियता लक्षात घेता आगामी काळात त्यांच्या नावाची चर्चा आणखी वाढण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.