महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा उद्यापासून पासून बेमुदत संप
कंपनीकडून होणाऱ्या गळचेपी व कृषी अधिका-याकडून होणाऱ्या कारवयाच्या विरोधात बंद
—————————–ढोकी./प्रतिनिधी.२७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी अन्यायाविरुद्ध बेमुदत विक्री बंद पुकारत ठाम लढा उभारला आहे. सततची दडपशाही, कंपन्यांची गळचेपी व अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कारवायांना विरोध म्हणून संपूर्ण विक्रेत्यांनी एकजुटीने उभे राहुन कृषी निविष्ठा दुकाने बेमुदत विक्री बंदचे हाक दिली आहे याबाबतचे निवेदन राज्याचे कृषी संचालक निविष्ठा व गुण नियंत्रण कृषी आयुक्तालय पुणे यांना निवेदन देण्यात आले आहे
महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने व राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी विक्रेता संघटनेच्या वतीने जिल्हा कृषी अधिकारी यांना, राज्याचे कृषी आयुक्त व गुण नियंत्रण आयुक्तालय पुणे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की कंपनीकडून रासायनिक खताबरोबर होत असलेल्या लिंकिंग बंद व्हावी, शेजारी राज्यातुन येणारे अप्रमाणिक एचटीबीटी कपाशी बियाणे प्रतिबंधित होणे, प्रमाणित बियाणे संबंधी साथी पोर्टलचा वापरायची सक्ती विक्रेत्यावर न करता साथी पोर्टल बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपनीत स्तरापर्यंत राबवणे, रासायनिक खताचा पुरवठा for पद्धतीने व्हावा, रासायनिक खतांच्या विक्री मार्जिन मध्ये वाढ करणे बाबत, विक्रेते बियाणे पुरवठादार कंपनीकडून सीलबंद पॅकिंग मध्ये खरेदी करून सीलबंद पॅकिंग मध्ये शेतकऱ्याला विक्री करीत असल्यामुळे तपासणीमध्ये बियाणे सॅम्पल फेल गेल्यास विक्रेत्यास आरोपी न करता साक्षीदार म्हणून मान्य होणे बाबत, राज्याच्या कृषी विभागाकडून गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलच्या प्रलंबित रकमा शासनाकडून विक्रेत्यास मिळणे, विक्री केंद्राचे तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या पंधरा वरून कमी करणे बाबत, खरीप हंगाम 2026 युरिया व डीएपी वितरणाबाबतची कार्यपद्धती बाबतच्या सूचना परिपत्रकेचा फेर बद्दल विचार करणे, मुदत बाह्य कीटकनाशके पुरवठा दार कंपन्यांनी परत जमा करून घेणे बाबत, शेजारील राज्यातून दुय्यम दर्जाची आयोध्या कीटकनाशके, तणनाशके व बायो पेस्टिसाइड तसेच बियाणे रासायनिक खते शेतकऱ्यास विक्री करणेस प्रतिबंधित होणे, केंद्र शासनाने कृषी विभागाकडून नवीन बियाणे कायदा 2025 मधील विक्रेत्यासाठी जाचक नियम शिथील होणे, केंद्र शासनाने कृषी विभागाकडून नवीन कीटकनाशक कायदा 2025 मधील विक्रेत्यासाठी जाचक नियम शेथिल होणे, हवामानातील बदलामुळे कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यातील आंबा व काजू फळ पिकाच्या नुकसानीसाठी कीटकनाशक विक्रेत्यास जबाबदार न धरणे वरील सर्व विक्रेत्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी विभागाकडून ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे राज्यातील सर्व कृषी दुकानदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वथेची व नाराजीची भावना असल्यामुळे सर्व कृषी या सर्व अडचणीचा निर्णय न झाल्यामुळे अखेर राज्यातील कृषीनिष्ठ केंद्र चालकांना 27 एप्रिल पासून बेमुदत दुकाने विक्री बंद आंदोलन होणार आहे या आंदोलनामुळे खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्याची मोठी फजिती होणार आहे गेल्या चार पाच वर्षापासून राज्य शासनाकडे महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करून देखील याचा विचार न केल्यामुळे हा संपाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे राज्यातील कृषीनिष्ठ संघटनेच्या वतीने प्रत्येक जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना या 27 एप्रिल बेमुदत संपाचे निवेदन देण्यात आले आहे मापदा संघटनेकडून 16 एप्रिल रोजी निवेदन देण्यात आले आहे तरीदेखील शासनाने कुठली हालचाल न केल्यामुळे हा संप महाराष्ट्र माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील, महासचिव विपिन काष्टीवाल, सल्लागार सत्यनारायणाची कासट, खजिनदार प्रकाश नवलाखा, मॅनेजर शरद कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली बंद पुकारण्यात आला आहे
धाराशिव जिल्हा संघटना अध्यक्ष बदोले ह्यांचा मार्गदर्शनाखाली जिल्हा कृषी अधिकारी श्री मोरे यांना निवेदन जिल्हा संघटना सचिव उदय तिर्थकर,कोषाध्यक्ष चंद्रसेन पिसाळ, तालुकाध्यक्ष संग्राम शिंदे, सचिव आकाश नाईकवाडी, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, मोदानी आदी उपस्थित होते
बेमुदत संप काळात जर एखाद्या कृषी दुकानदाराने दुकान उघडून व्यवसाय केला तर त्यास १००० हजार रुपये दंड जागेवर लावण्यात येईल असा ठाम निर्णय तालुका कृषी संघटना यांनी शुक्रवार दि.२३ रोजी झालेल्या झूम मीटिंगमध्ये घेण्यात आला आहे




















Total views : 9933