महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा; महिला सुरक्षितता व लोकशाही धोक्यात – आमदार राजू खरे

महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा; महिला सुरक्षितता व लोकशाही धोक्यात – आमदार राजू खरे

➡️ नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात राजू खरे आक्रमक
➡️अंनगर नगरपंचायतीत घडलेल्या धक्कादायक घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध .

दैनिक त्रिशक्ती / राजेश शिंदे

मोहोळ : नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी अध्यक्षांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना सभागृहात महाराष्ट्रातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, महिलांवरील वाढते अत्याचार, लोकशाही मूल्यांवर होणारे आघात तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरदार आणि आक्रमक शब्दांत आवाज उठवण्यात आला.
महाराष्ट्रात महिलांवर तसेच अल्पवयीन मुलींवर होणारे अमानुष अत्याचार हे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचे अपयश नसून थेट लोकशाहीवरचा घाला असल्याचे ठाम मत मांडण्यात आले. मालेगाव येथे चार वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेला बलात्कार व निर्घृण हत्या ही संपूर्ण राज्याला हादरवणारी घटना असून, अशा नराधमांना कोणतीही दया न दाखवता कठोरात कठोर शिक्षा होईल, असा स्वतंत्र व प्रभावी कायदा करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी सभागृहात करण्यात आली.
याचवेळी मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील अंनगर नगरपंचायतीत घडलेल्या धक्कादायक घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल करू पाहणाऱ्या एका महिलेला गुंडशाही व दहशतीच्या जोरावर रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. संबंधित महिलेमागे गाड्या लावून दबाव टाकण्यात आला, तसेच ऍफिडेविटसाठी साक्षीदार मिळू नयेत यासाठी सुनियोजित कट रचण्यात आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हे प्रकार लोकशाहीची हत्या करणारे असून यावर तात्काळ व कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
आपण लोकशाहीत जगतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व संविधानिक अधिकार जपले गेले पाहिजेत, मात्र काही प्रवृत्तीमुळे आज संविधान धोक्यात आले असून कायदा-सुव्यवस्थेची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याची गंभीर बाब सभागृहासमोर ठामपणे मांडण्यात आली.
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेती, पिके, घरे व पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. लाखो रुपयांचे पशुधन वाहून गेले असताना केवळ ३५ हजार रुपयांची मदत अपुरी आहे, त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर किमान ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशी कळकळीची आणि ठाम मागणी करण्यात आली.
लोकशाही, महिला सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज अधिक तीव्रतेने उठत राहील. शासनाने आता केवळ घोषणा न करता ठोस, प्रभावी आणि न्याय्य निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.