शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शेतकरी संघर्ष न्याय यात्रेचे आयोजन – डॉ.जितेंद्र देहाडे
शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे
धाराशिव दि.२८ (प्रतिनिधी) – शक्तिपीठ तसेच सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करत आहे. या जमिनी संपादित करताना भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार शेतकऱ्यांना मावेजा देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सरकार त्यांना रेडी रेकनरच्या दराच्या आधारे चार पट रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यल्प मावेजा मिळणार असून हा शेतकऱ्यावर प्रचंड मोठा अन्याय करण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पार्टीच्यावतीने शेतकरी संघर्ष न्याय यात्रेचे आयोजन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत दि.३० मार्च रोजी करण्यात आले आहे. या यात्रेत शेतकरी व मराठवाड्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या यात्रेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस तथा शेतकरी संघर्ष न्याय यात्रेचे समन्वयक डॉ.जितेंद्र देहाडे यांनी दि.२८ मार्च रोजी केले.
धाराशिव येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड.धीरज पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष विश्वास आप्पा शिंदे, प्रदेश सचिव उदयसिंह पाटील, प्रदेश सचिव डॉ.स्मिता शहापूरकर, जिल्हा संघटक राजाभाऊ शेरखाने, खलील सय्यद, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक महेबूब पाशा पटेल, धाराशिव तालुका अध्यक्ष विनोद वीर, शहराध्यक्ष अग्निवेश शिंदे, नगरसेवक सिद्धार्थ बनसोडे, धनंजय राऊत, सरफराज काझी आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना देहाडे म्हणाले की, प्रदेश काँग्रेसची धुरा जेव्हापासून घेतली तेव्हापासून हर्षवर्धन सपकाळ हे सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांच्यासाठी सरकार विरोधात विविध आंदोलने करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर काँग्रेस सरकारच्या काळात संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीस २०१३ या भूसंपादन कायद्यानुसार मावेजा देण्यात येत होता. त्यामुळे प्रती गुंठा अडीच लाख रुपयांपर्यंत मावेजा मिळाला. मात्र, भाजप सरकारने सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गास प्रती गुंठा ३० हजार रुपये मिळण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे चिंचेच्या झाडाला अडीच लाख रुपये तर द्राक्षाच्या एका झाडाला २५० रुपये मावेजा देऊन शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा करण्याचे पाप हे सरकार करीत आहे. कारण या भागात द्राक्ष बागायतदार शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात येत आहे. तसेच भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या बागायत जमिनीला हंगामी बागायती दाखवले आहे. तर मावेजा रक्कम बागायत आणि जिरायत या जमिनीसाठी सारखीच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली, ती ही घोषणा पोकळ असल्याचे सांगत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये देण्याऐवजी एक लाख रुपये देण्यात यावेत. तसेच काँग्रेसचे सरकार असताना २००९ साली सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली होती. तशी सरसकट कर्जमाफी करावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. तर शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपांना पाच तास विद्युत पुरवठा करण्यात येत असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातले असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. जर सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय नाही दिला तर मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा देहाडे यांनी दिला. डिझेल पेट्रोल दरवाढी संदर्भात ते म्हणाले की, जर या महिन्यात सरकारने नियोजन केले नाही तर भयंकर परिस्थिती निर्माण होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर धीरज पाटील म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यासाठी यापूर्वी देखील आंदोलने केली आहेत. शेतकरी संघर्ष न्याय यात्रेत सर्व पक्षांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच पोखरा योजनेतील गावांना आजपर्यंत एक रुपयाचा निधी दिला नसल्याचा सणसणाटी आरोपही त्यांनी केला.
Total views : 7581