महसूल विभाग की “सेटिंग”चा अड्डा? नागटिळक प्रकरणात मौन म्हणजे संमतीच!
➡️ महसूल विभागात पारदर्शकता की तडजोडीचा बाजार?
दैनिक त्रिशक्ती / राजेश शिंदे .
मोहोळ : – मोहोळ तालुक्यातील अनगर सर्कलमधील नागटिळक प्रकरणाने एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट केली आहे—महसूल विभागात काही ठिकाणी कायदा नव्हे, तर “सेटिंग” चालते.
८९ हजार रुपये घेऊन तीन ट्रॅक्टर कारवाई न करता सोडल्याचा आरोप हा फक्त एका अधिकाऱ्याचा गैरप्रकार नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या सडलेल्या मानसिकतेचा नमुना आहे.
याहूनही संतापजनक बाब म्हणजे, एवढ्या गंभीर आरोपांनंतरही प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आणि ढिसाळ आहे. ना तात्काळ गुन्हा, ना निलंबन, ना स्पष्ट स्पष्टीकरण! उलट, वेळकाढूपणा आणि मौन हेच प्रशासनाचे उत्तर आहे.
हे मौन नेमकं कोणासाठी? सत्यासाठी की दोषींना वाचवण्यासाठी?
तहसीलदार सचिन मुळीक यांची ACB कडून तीन तास चौकशी झाली—म्हणजे प्रकरण किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. पण त्या चौकशीचे निष्कर्ष गुप्त ठेवले जात आहेत.
जर सर्व काही स्वच्छ असेल, तर अहवाल जाहीर करण्यास भीती कसली?
आणि जर भीती वाटत असेल, तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे
कुठेतरी मोठा घोटाळा दडवला जात आहे!
महसूल विभागाची जुनी पद्धत आता जनतेला पाठ झाली आहे—
सुरुवातीला कारवाईची हवा निर्माण करायची,
माध्यमांमध्ये बातम्या झळकू द्यायच्या,
आणि मग शांतपणे प्रकरण “सेट” करून फाईल बंद!
नागटिळक प्रकरणही त्याच “स्क्रिप्ट”नुसार चालले आहे का?
हा प्रश्न आता केवळ संशय राहिलेला नाही, तर जनतेच्या मनात ठाम विश्वास बनू लागला आहे.
जर एखादा सामान्य नागरिक ८९ हजारांचा व्यवहार करताना पकडला गेला असता, तर त्याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला असता. मग सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळी मापदंड का?
कायदा फक्त सामान्य माणसासाठीच आहे का?
आज प्रश्न फक्त नागटिळक किंवा मुळीक यांचाच नाही.
प्रश्न आहे या संपूर्ण साखळीत आणखी कोण कोण सामील आहे?
वरच्या पातळीवरून कोण संरक्षण देत आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे—हे प्रकरण दडपण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे?
जर प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत, तर एक गोष्ट निश्चित
महसूल विभागावरील उरलेला विश्वासही संपुष्टात येईल.
ही वेळ आहे दिखावा करण्याची नाही, तर कठोर कृतीची आहे.
तात्काळ गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत
संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले पाहिजे
ACB चा अहवाल सार्वजनिक झाला पाहिजे
अन्यथा, जनतेसमोर एकच निष्कर्ष उरेल महसूल विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे सुरक्षित आश्रयस्थान!
शेवटी, प्रशासनाने लक्षात ठेवावे जनता आता शांत बसणारी नाही.
जर न्याय मिळाला नाही, तर आवाज रस्त्यावर येईल.
आता निर्णय प्रशासनाच्या हातात आहे सत्य उघड करणार, की “सेटिंग”चा खेळ सुरू ठेवणार?
तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह अधिक गडद
तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्या चौकशीनंतरही अधिकृत माहिती बाहेर न आल्याने संशय अधिकच वाढला आहे.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीत काही महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या असल्या तरी त्या अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे “वरिष्ठ स्तरावरून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होतोय का?”
“की मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची भीती आहे?”असे प्रश्न आता जोर धरू लागले आहेत.
जिल्हाधिकारी पातळीवर हालचाली वेगात
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून प्राथमिक अहवाल मागवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.तसेच विभागीय पातळीवरूनही या प्रकरणावर लक्ष ठेवले जात असून, महसूल विभागातील अंतर्गत चौकशी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोट : – जनतेचा संताप; पारदर्शकतेची मागणी तीव्र
या संपूर्ण प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून,
चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करावा .दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत तसेच संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची संपत्ती चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
Total views : 9020