१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपात सर्व गटांना समान न्याय द्या; शिवसेना जिल्हा परिषद सदस्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपात सर्व गटांना समान न्याय द्या; शिवसेना जिल्हा परिषद सदस्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन
धाराशिव : १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधीचे वाटप करताना जिल्हा परिषदेच्या सर्व गटांना समानतेने व स्थानिक गरजांचा विचार करून निधी वितरित करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीमुळे जिल्हा परिषदेमध्ये निधी वाटपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्राप्त झाला असून त्याचा लाभ प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाला मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये काही ठराविक गटांमध्येच निधी खर्च करण्याचा विचार होत असल्यास त्याचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गटाच्या विकासाच्या गरजा वेगळ्या असून अनेक भागांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा आणि इतर मूलभूत विकासकामे प्रलंबित आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू असल्यामुळे अनेक स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे पुढे आले नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांना प्राधान्य देऊन निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी क्षेत्रफळ, लोकसंख्या व स्थानिक आवश्यकतांच्या आधारे सर्व गटांना समानतेने वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व भागांचा संतुलित विकास साधण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
या निवेदनाची प्रत मा. ना. प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत साहेब (माजी आरोग्यमंत्री तथा आमदार भूम-परंडा-वाशी) यांना देण्यात आली आहे.
निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सौ. सीमा भैरवनाथ माडणे, राजे जगदीश विलास निंबाळकर, सौ. हर्षाली दत्तात्रय इंगळे, सौ. विमलताई भीमराव आव्हाड, सौ. जयश्री बाळाजी काळे, सौ. साधना बापूराव अंधारे, सौ. वैशाली चंद्रकांत डोंके, अमर रमजानदादा गोरे, प्रवीण भगवान ताकवले आणि युवराज राणोजी पाटील यांचा समावेश असून सर्व सदस्यांनी एकमुखाने या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे.
सर्व गटांना समान न्याय मिळावा आणि निधी वाटपामध्ये कोणत्याही भागावर अन्याय होऊ नये, यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी संबंधित सदस्यांनी केली असून जिल्हा प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.