आ राजू खरे यांनीही विधानसभेत मुरुमाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत प्रशासनाची उडवली झोप..!!
चिंचोली MIDC मध्ये अवैध मुरूम उत्खननाचा प्रकार उघड ; दोषी मंडल अधिकारी व तलाठ्यावर बडतर्फीची टांगती तलवार!
दैनिक त्रिशक्ती / राजेश शिंदे
मोहोळ : चिंचोली एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाने अखेर राज्य पातळीवर खळबळ उडवली आहे. महसूल यंत्रणेच्या डोळ्यांदेखत सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर प्रकारावर आता कठोर कारवाईचे संकेत मिळाले असून, संबंधित दोषी मंडल अधिकारी व तलाठ्यावर थेट बडतर्फीची कारवाई होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला कडक आदेश दिले आहेत. या अवैध उत्खननातून शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधींचा फटका बसल्याचे स्पष्ट होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून डोळेझाक केल्याचा ठपका ठेवला जात असताना या अधिकाऱ्यांना नेमके पाठीशी घालतयं तरी कोण ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
दरम्यान, आमदार राजू खरे यांनीही विधानसभेत हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत प्रशासनाची झोप उडवली. त्यांच्या मते, चिंचोली एमआयडीसी परिसरात तब्बल २० लाख ब्रास मुरूमाचा अवैध उपसा करण्यात मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या संगमताने करण्यात आला असून, यामुळे शासनाचे सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चाललेल्या उत्खननाकडे दुर्लक्ष होणे म्हणजे प्रशासनातील संगनमताचा स्पष्ट पुरावा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणात केवळ महसूल विभागाचे मोहोळचे तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कामागेरीवर नेहमीच संशय व्यक्त केला जात असून त्यामुळे तर संबंधित यंत्रणांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अवैध उत्खननामुळे नियोजित औद्योगिक विकासालाही मोठा फटका बसला असून, नवीन उद्योग प्रकल्पांना जागा उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे त्या परिसरातील नागरिकांनी मागणी केली आहे की, या भागातील जमिनीचे ड्रोनच्या सह्याने आणि ईडीएस च्या प्रणालीने केलेल्या उत्खननाचे मोजमाप करून तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या वेतनातून बुडालेला शासनाचा महसूल वसूल करावा अशी मागणी होत आहे .
महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याऐवजी आर्थिक तडजोडी करून प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ चौकशी न करता थेट कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
एकूणच, चिंचोली एमआयडीसीतील हा अवैध मुरूम घोटाळा आता केवळ स्थानिक न राहता राज्य पातळीवरील मोठा घोटाळा ठरत असून, पुढील काही दिवसांत मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. प्रशासन खरोखरच कारवाई करते की पुन्हा एकदा प्रकरण दडपले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोट : – शासनाचे स्पष्ट संकेत
दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करणार .
संबंधित कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणार .
कोट्यवधींचा महसूल वसूल करण्यासाठी कठोर पावले उचलणार .
Total views : 13887