अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात महसूल प्रशासनाची लाजिरवाणी निष्क्रियता!

अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात महसूल प्रशासनाची लाजिरवाणी निष्क्रियता!
दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशीनंतरच बडतर्फी – सरकारचा कठोर इशारा

दैनिक त्रिशक्ती / राजेश शिंदे

सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवली असताना, महसूल प्रशासनाची भूमिका मात्र अत्यंत संशयास्पद आणि निष्क्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. शासनाच्या स्पष्ट नियमांना हरताळ फासत मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
या प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. “जे कोणी या गैरप्रकारात सहभागी असतील किंवा दुर्लक्ष करतील, त्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही,” असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे.

प्रशासन झोपेत की संगनमतात?
चिंचोली परिसरातील एमआयडीसी भागात मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन आणि वाहतूक सुरू होती. स्थानिकांकडून वारंवार तक्रारी होऊनही महसूल विभागाने वेळेवर कारवाई न केल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर काम सुरू असताना अधिकारी अनभिज्ञ कसे, हा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

४३ कोटींचा दंड फक्त १० लाखांवर!
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड निश्चित करण्यात आला असताना तो अवघ्या १० लाखांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही कपात कोणाच्या दबावाखाली किंवा संगनमताने करण्यात आली का, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार
या कालावधीत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली असून, त्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
महसूल प्रशासनावर नागरिकांचा रोष
संपूर्ण प्रकारामुळे महसूल विभागाची विश्वासार्हता धुळीस मिळाल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. “प्रशासनच जर गैरप्रकारांना पाठीशी घालत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.
उद्योगांना फटका, शासनाला तोटा
अवैध उत्खननामुळे नियोजित उद्योगांना जमीन उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी शासनाला अपेक्षित महसूलही बुडाला असून, हा प्रकार थेट आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरला आहे.

कोट: “कारवाई” ही केवळ दिखावा ठरेल..!
अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाने महसूल प्रशासनातील ढिसाळ कारभार, संभाव्य संगनमत आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याची वृत्ती उघड केली आहे. आता केवळ चौकशीच्या घोषणा नकोत, तर ठोस आणि पारदर्शक कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “कारवाई” ही केवळ दिखावा ठरेल, अशीच जनतेची धारणा अधिक बळकट होईल.